काठमाडौं। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० लाई संशोधन गरेको छ । सो कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखसमेत जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा समितिको २० औँ बैठकको निर्णयले सो कार्यविधिमा संशोधन गरेको हो ।
समितिले गत कार्तिक २६ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरी बैङ्किङ प्रणालीबाट हुन सक्ने विलम्बलाई घटाइ अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीहरूको हातमा पुग्ने र शीघ्र अस्थायी आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । साथै स्थानीय तहलाई थप सुदृढ र जिम्मेवार बनाएको बताइएको छ ।
समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचनाहरु स्थायी रुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठन-पाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानी सेवाका साथै जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवाहरू सुचारु गर्ने, गराउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको छ ।
