काठमाडौं। लुम्बिनीका पाँच अस्पतालका अध्यक्ष नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । न्याधिवक्ता नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत कार्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । यसैगरी सोही नियमावली अनुसार प्रदेशका १३ वटा अस्पतालहरुमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । सरकारले नयाँ नियमावली अनुसार कार्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरुको नियुक्ती गरेको थियो ।
सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरुमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत खारेज गरी पाउँ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्यूठान अस्पतालका अध्यक्ष विजय बिराज बिष्ट र रुकुम पुर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी वलीले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।