रौतहटमा “मुलके ईस्तेमा” रोक्न सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको विरोध, गृहमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

 

प्रदीप दास, रौतहट ।

पौष २३ गते, मंगलबार ।

रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिका वडा नम्बर ८, नरकटियामा हुन लागेको “मुलके ईस्तेमा” लाई नेपाल सरकारले रोक लगाएको विषयले व्यापक विवाद उत्पन्न गराएको छ। यस निर्णयलाई असंवैधानिक र मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि चोट पुर्‍याउने कदम भन्दै “नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी” ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

पार्टीको भातृ संगठन “संघीय समाजवादी मुस्लिम संघ” का तर्फबाट पूर्व गृह राज्यमन्त्री एवं पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष रिजवान अन्सारीको निर्देशनमा संघीय गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले सबै जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मको संरक्षण र प्रवर्द्धनको ग्यारेन्टी गरेको स्मरण गराउँदै मुस्लिम समुदायको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको देश भएकोले कुनै पनि समुदायको पहिचान र अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने कुरा पार्टीले जोड दिएको छ।

यसै सन्दर्भमा, माघ २६, २७ र २८ गते रौतहटको परोहा नगरपालिका–८, नरकटियामा मुस्लिम समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक महत्वका गतिविधिहरू समेटिएको “मुलके ईस्तेमा” कार्यक्रमको आयोजना हुन लागेकोमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको आदेशअनुसार उक्त कार्यक्रम रोकिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा यस्तो निर्णयलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन गर्ने, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश कार्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पार्टीले यस कदमलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा थलो रहेको राज्यको मूल भावना विपरीतको कदम भएको बताएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा पार्टीका केन्द्रीय महासचिव अनन्त राईको नेतृत्वमा उपमहासचिव जनक कार्की, सचिव दिनेश पाख्रिन र जावेद अन्सारी, उपाध्यक्ष सीमा खान तथा संघीय समाजवादी मुस्लिम संघका केन्द्रीय इन्चार्ज शेख वकील अहमदसहित अन्य पार्टी पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

ज्ञापनपत्रमा सरकारलाई निम्न मागहरू प्रस्तुत गरिएका छन्:

1. “मुलके ईस्तेमा” कार्यक्रमलाई कुनै पनि प्रकारको रोकटोक नगरी निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिने।

2. मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता र पहिचानलाई सम्मान गर्दै संवैधानिक अधिकारहरूको पूर्ण रक्षा गर्ने।

3. भविष्यमा यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने।

ज्ञापनपत्रमा, यदि यी मागहरू पूरा नगरिएमा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। पार्टीले सरकारलाई जनताको मौलिक अधिकार र संवैधानिक व्यवस्था विपरीतको कुनै पनि निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई उचित समाधानका लागि पहल गरिने आश्वासन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

ताजा समाचार

Related Articles