काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइतीघर तथा आसपास विरोध प्रदर्शन गर्न नदिने उद्देश्यले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट बुधबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यो मंसिर महिनाभर माइतीघर आसपाको क्षेत्रमा सभा, जुलुस गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध अधिवक्ताहरू भद्रप्रसाद नेपाल र प्रेमप्रसाद सिलवालले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जारी गरेको निषेधाज्ञाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितको रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुने गरी प्रतिशोधको आदेश जारी गरेको थियो ।
शान्तिपूर्ण विरोधका निम्ति सरकारले ठाउँ तोकिदिन नमिल्ने त्यति बेलाको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र विरोधका निम्ति कुनै पनि ठाउँ निषेधित नहुने सर्वोच्चको फैसला छ ।
मंसिर ७ गते (भोलि) मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)को युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघले एकसाथ आन्दोलनका कार्यक्रम आयोजना गरेपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
