प्रदीप कुमार दास, रौतहट ।
माघ २४ गते ,बिहीबार ।
नेपालमा दलित, बहुजन, मधेसी, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बहुजन एकता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी नेपाल पार्टी बीच संयुक्त मोर्चा निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।
हालै संघीय समाजवादी नेपाल पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा पूर्व गृहराज्यमन्त्री मो. रिजवान अन्सारी र बहुजन एकता पार्टी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष हरिनन्दन कुमार रंजन बीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । भेटमा दुबै नेताले पछाडि पारिएका समुदायहरूको हक, अधिकार र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संगठित आन्दोलन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले ।
बैठकमा वर्तमान सरकारद्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधनबारे गम्भीर छलफल भएको थियो। नेताहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व खारेज गर्ने, दुई दलीय व्यवस्था लाद्ने तथा थ्रेसहोल्ड बढाएर सीमान्तकृत समुदायहरूको राजनीतिक सहभागिता सीमित गर्ने सरकारको नीति रहेको दाबी गरे ।
संघीय समाजवादी नेपाल पार्टीकी नेतृ तथा मधेस प्रदेशकी पूर्व गृहमन्त्री बिमला अन्सारी तरन्नुम समेत उपस्थित उक्त बैठकमा सरकारका सम्भावित कदमको सशक्त प्रतिरोध गर्नका लागि संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
संघीय समाजवादी नेपाल पार्टीका अध्यक्ष मो. रिजवान अन्सारी ले भने:
“नेपालमा सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तथा बहुजन, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, निषाद समुदाय, पिछडिएको वर्ग र मधेसीहरूलाई अझै पछाडि धकेल्ने कुनै पनि प्रयासलाई हामी चुप लागेर हेर्दैनौं। अब हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौं ।”
त्यस्तै, बहुजन एकता पार्टी नेपालका अध्यक्ष हरिनन्दन कुमार रंजन ले भने:
“संविधान संशोधनको नाममा बहुजन समुदायको हक कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । यो षड्यन्त्रको हामी सशक्त प्रतिरोध गर्छौं। समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने कुनै पनि कदमलाई स्वीकार गरिने छैन ।”
नेताहरूले गठबन्धनलाई छिट्टै औपचारिक रूप दिने सहमति गरेका छन् । यस मोर्चाले देशव्यापी जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिरोध अघि बढाउने र अन्य समावेशी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति बनाउने भएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि यो गठबन्धन संगठित रूपमा अघि बढ्न सफल भयो भने, नेपालको परम्परागत दुई प्रमुख दलको वर्चस्वलाई चुनौती दिने नयाँ शक्ति केन्द्रको उदय हुनेछ।
अबको केही हप्ताभित्र गठबन्धन औपचारिक रूपमा घोषणा हुने र आन्दोलनको विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। यसले नेपालमा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्ने संकेत देखिएको छ ।
