प्रदीप कुमार दास, रौतहट ।
फाल्गुन २० ,मंगलबार ।
रौतहट, वृन्दावन – मधेस प्रदेशकाे रौतहट जिल्लास्थित वृन्दावन नगरपालिकामा ‘हरवा चरवाकाे जागरण अभियान’ अन्तर्गत सात बुँदे माग राखी नगर प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्च वृन्दावन नगर कमिटीका कार्यबाहक अध्यक्ष प्रदीप कुमार दासको अध्यक्षतामा आज नगरपालिकामा उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो।
यस अवसरमा मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्च हरवाचरवा बृन्दावन नपाका कार्वाहक अध्यक्ष प्रदिप दास मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्च रौतहट जिल्ला अध्यक्ष दसरथ राम,सिडिडीसीका अध्यक्ष एवं आरडीएन नेपालका जिल्ला एकटिभिट सुबा साहेब हजारी र मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रिय सदस्य उपेन्द्र दास, जिल्ला कोषाध्यक्ष डिका कुमारी, हरवाचरवा अभियान्ता धर्मदेव पासवान र नगर कमिटि पदाधिकारी र सदस्यहरु लगायतका उपस्थिति रहेको थियो।
ज्ञापनपत्रमार्फत मुक्त हरवा चरवाहरूको न्यायोचित पुनःस्थापना, पहिचान, सामाजिक सुरक्षाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सातवटा प्रमुख मागहरू अघि सारिएका छन्।
नेपाल सरकारले सन् २००० (वि.सं. २०५७) मा कमैयालाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः कम्लहरी, हलिया तथा हरवा चरवा मुक्तिको प्रक्रियासमेत अघि बढाइयो। विशेष गरी, ‘मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवा चरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ ले गरेको सिफारिसको आधारमा सन् २०२२ (वि.सं. २०७९) को श्रावण २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवा चरवाहरूको मुक्तिको औपचारिक घोषणा गरेका थिए।
तर, सो घोषणा भएको दुई वर्ष सात महिना बितिसक्दा पनि हरवा चरवाहरूको न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि कुनै ठोस कार्यान्वयन हुन नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मुक्त घोषणापछि पनि उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा कानूनी पुनःस्थापनाको विषयमा सरकारको ठोस रणनीति तथा कार्यान्वयन अभाव देखिएको भन्दै यस विषयलाई स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत समेट्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा उठाइएका सात प्रमुख मागहरू :
१. हरवा चरवाको पहिचान र परिचयपत्र वितरण
संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय सरकारमार्फत मुक्त हरवा चरवाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरियोस्।
उनीहरूको औपचारिक पहिचानका लागि वर्गीकृत परिचयपत्र प्रदान गरियोस्।
2. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित
मुक्त हरवा चरवाका लागि निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइयोस्।
रोजगार सुनिश्चित गरिँदै श्रम बजारमा समान अवसर प्रदान गरियोस्।
लैङ्गिक भेदभाव न्यूनीकरण गर्दै सबै मजदुरलाई समान ज्याला दिइयोस्।
3. सुरक्षा व्यवस्थापन
मुक्त हरवा चरवाहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरियोस्।
उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक उत्पीडनबाट जोगाउन विशेष सुरक्षा नीति लागू गरियोस्।
4. दिगो पुनःस्थापना योजना लागू
मुक्त हरवा चरवाका लागि स्थायी पुनःस्थापनाको कार्ययोजना जारी गरी कार्यान्वयन गरियोस्।
उनीहरूको भूमि, खाना र आश्रयको अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
महिला तथा बालबालिकाका अधिकारलाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गरियोस्।
5. नीतिगत निर्णयहरूमा हरवा चरवाको प्रतिनिधित्व
सरकारका सबै नीतिगत तहहरूमा मुक्त हरवा चरवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्।
6. नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकता
आगामी वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवा चरवाका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतासाथ समावेश गरियोस्।
उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन योजनाहरू बनाइयोस्।
7. स्थानीय तहबाट कार्यविधि निर्माण
मुक्त हरवा चरवाहरूको पहिचान, परिचयपत्र वितरण तथा पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहबाट स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरियोस्।
हरवा चरवाहरू नेपालका श्रमशोषित समुदायहरूमध्ये एक हुन्, जसले वर्षौंसम्म जमिन्दारी प्रथाको शोषण व्यहोरिरहेका थिए। उनीहरूको मुक्ति घोषणा गरिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा कानूनी रूपमा पुनःस्थापना नभएसम्म उनीहरूको वास्तविक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन सक्दैन।
यस सन्दर्भमा, वृन्दावन नगरपालिकामा पेश गरिएको सात बुँदे मागले मुक्त हरवा चरवाहरूको अधिकार, पहिचान र सुरक्षित पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारहरूबीच समन्वय गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
