प्रदीप सम्राट, रौतहट ।
आषाढ १३ गते, शुक्रबार ।
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित नगरसभा स्थगित गर्ने अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले शुक्रबार बदर गरेको छ। अब नगरपालिकाले बजेट पारित गर्ने मार्ग खुलेको छ।
न्यायाधीश द्वय गोकर्ण डाँगी र नेत्र आचार्यको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको बयान तथा प्रस्तुत कागजातको अध्ययनपछि अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै उक्त आदेश खारेज गरेको हो।
नगरपालिकाका उपप्रमुख संगीता कुमारी रामले गत असार ८ गते अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै नगरसभा तत्काल स्थगनको आग्रह गरेपछि, अदालतले अस्थायी रूपमा नगरसभा नगर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशले बजेट पारित प्रक्रिया रोकिएको थियो।
तर, अदालतमा प्रस्तुत कागजात तथा विवरणले उपप्रमुख रामको दाबीलाई पर्याप्त नठानी आदेश बदर गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, “नगरसभा सम्बन्धी सूचना नपाएको भन्ने निवेदकको दाबी प्रस्तुत कागजातबाट पुष्टि नहुने देखिएकोले मिति २०८२।३।८ मा जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिइ खारेज गरिएको छ।”
यस निर्णयसँगै नगर प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीले नगरसभा छिट्टै आह्वान गरिने जनाएका छन्। “अदालतको आदेशले हामीलाई मार्ग खुला गरिदिएको छ,” प्रमुख कुर्मीले भने, “अब सबै जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी असार मसान्तभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरिनेछ।”
उनले आफूले विगतमा पनि तीनपटक सफलतापूर्वक नगरसभा सम्पन्न गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसपटकको अवरोधलाई ‘व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रतिशोध’को परिणाम भनेका छन्। नगर प्रमुखका अनुसार यसपटकको ढिलाइ उपप्रमुखको विपक्षी दलसँग मिलेमतोको कारण भएको स्थानीयवासीको धारणा छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरसभा सञ्चालनका लागि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको नगरपालिकाको भनाइ छ।
अब अदालतको स्पष्ट आदेशसँगै वृन्दावन नगरपालिकामा बजेट पारित गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित भएको छ।
