फाल्गुन ०८ गते , बिहीबार।
जनकपुर — मधेश प्रदेशका २२ पालिकामा दलित समुदायको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनले पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको देखाएको छ। दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीले वितेका तीन आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेटको अध्ययन गर्दै दलित समुदायको पहुँचबारे अनुसन्धान गरेको थियो।
छ वटा पालिकाका कार्यपालिका र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सुरुङ्गा, जनकपुर र करैयामाई नगरपालिकामा बजेट अभाव, योजना निर्माणमा सहभागिताको कमी, र नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरू उजागर भएका छन्।
सुरुङ्गा: बजेट सीमितता र कार्यान्वयन चुनौती
सुरुङ्गा नगरपालिकाकी मेयर गीता चौधरीका अनुसार संघीय सरकारले तोकेअनुसार दलित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको छ। बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले बजेटको सीमितता, आन्तरिक स्रोतको अभाव, र बीच अवधिमा माथिबाटै बजेट कटौती हुने समस्याले दलित लक्षित योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।
दलित सरोकार मञ्च नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिलकुमार पासवानले अध्ययनले नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने बताए। दलित अधिकारकर्मी दिपेन्द्र पासवानले दलित सशक्तीकरणका लागि बजेट अपुग रहेको गुनासो राखे भने, इन्द्र रामले दलित समुदायलाई उठिबास गराउने प्रवृत्ति रोक्न पालिकाले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा केदार विश्वकर्माले दलित बालबालिकाको शिक्षामा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए। जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति, सुरुङ्गाकी संयोजक फुलोकुमारी रामले समितिको प्रभावकारिता बढाउन पालिका नेतृत्वले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले बजेट र दलित समुदायबीचको दूरी कम गर्न अध्ययन गरिएको बताए।
जनकपुर: योजना निर्माणमा दलितको सहभागिता नहुनु कानुन विपरीत
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा दलित समुदायलाई बजेट निर्माणका कुनै पनि चरणमा सहभागी नगराइनु कानुन विपरीत भएको दलित अगुवाहरूले बताएका छन्। वडा नं. ८ की सदस्य मुन्नी दासका अनुसार कार्यपालिका सदस्यहरूले निर्णय गर्दा दलितको परामर्श नलिने गरेका छन्। संविधानले सबै नेपाली समान भए पनि व्यवहारमा दलित समुदाय उपेक्षित रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल महिला सङ्घकी सामाजिक परिचालक किरणदेवी दासका अनुसार दलितबीचको एकताको अभावले समस्या थपिएको छ। दलित अगुवा सुनिता मेस्तरले नागरिकता र जन्म प्रमाणपत्रजस्ता आधारभूत अधिकारबाट दलित समुदाय अझै वञ्चित रहेको उल्लेख गरिन्, विशेषगरी मेहत्तर समुदायको अवस्था झन् दयनीय रहेको बताइन्। वडाध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार साहले स्रोत-साधन प्राप्त गर्न दलित समुदाय पनि सक्रिय हुनुपर्ने बताए। कार्यपालिका सदस्य सन्जु दासले दलितका लागि बजेट विनियोजन नगर्नु अन्यायपूर्ण रहेको बताइन्।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको विगत तीन वर्षको बजेट अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै दलित सरोकार मञ्चका मनीष कोइरालाले दलित समुदायलाई प्राथमिकता नदिइएको देखिएको बताए। मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानका अनुसार दलित समुदाय अब एकजुट भएर आफ्ना मागहरू अघि सार्नुपर्ने देखिएको छ। कार्यक्रममा ४० जनाभन्दा बढी सहभागी थिए।
करैयामाई: आगामी बजेट दलितमैत्री हुनुपर्ने माग
करैयामाई नगरपालिकाका दलित अधिकारकर्मीहरूले आगामी बजेट दलितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले दलित समस्या बजेट प्राथमिकतामा नपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। स्थानीय दलित अगुवा राजेश पासवानका अनुसार संविधानमै दलितहितका प्रावधान थोरै रहेको छ, त्यसमा पनि पालिकाले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो छ।
वडा नं. १ का वडाध्यक्ष सोनालाल साहले दलित समुदाय आफैं पनि सेवा सुविधाका लागि सक्रिय हुनुपर्ने बताए। वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष दिनेशले शिक्षामा बढी ध्यान दिन सके दलित समुदायको स्तर उकासिने बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र महतोका अनुसार स्रोत सीमित भएकाले सबै क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट दिन नसकिएको हो। जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिका संयोजक दीपक पासवानले दलित समुदायभित्रकै आन्तरिक विभाजनले पनि समस्या थपिएको बताए।
करैयामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवले दलितका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसके पनि सुरुवात गरिएको बताए। कार्यक्रमका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै दलित सरोकार मञ्चका मनीष कोइरालाका अनुसार पालिकाले दलित समुदायका लागि विनियोजन गरेको बजेट अझै अपुग रहेको देखिन्छ। कार्यक्रममा ६० जनाभन्दा बढी सहभागी थिए। यसअघि मञ्चले सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका, सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका लगायतका स्थानमा पनि छलफल गरेको थियो।
